ओटावा: कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा में सेंध लगा है। एक प्राइवेट प्लेन ने G7 के लिए बनाए गए नो फ्लाइ जोन का उल्लंघन किया। यह प्लेन अल्बर्टा के कनानास्किस कंट्री में G7 शिखर सम्मेलन स्थल के ऊपर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुस गया। ऐसे में विमान को रोकने के लिए उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस डिफेंस कमांड को CF-18 हॉर्नेट लड़ाकू जेट तैनात करने पड़े। बाद में इस प्राइवेट प्लेन को सुरक्षित रूप से जमीन पर उतारा गया। सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पायलट से संपर्क करने के लिए अंतरिम चेतावनी उपायों का सहारा लेने से पहले पायलट को सचेत करने के लिए कई कदम उठाए थे।
विमान को जबरन नीचे उतारा गया
इंटीग्रेटेड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ग्रुप के अनुसार, चेतावनी देने के बाद पायलट ने नागरिक विमान को सुरक्षित रूप से उतारा। इस दौरान विमान पर कोई भी हमला नहीं किया गया। विमान के उतरते ही उसे कनाडाई पुलिस ने घेर लिया और पूछताछ की। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लिया क्योंकि यह सुनिश्चित करना पायलट की जिम्मेदारी है कि वे नो-फ्लाई ज़ोन में उड़ान न भरें। उन्होंने कहा, “इन घटनाओं से वे संसाधन खत्म हो जाते हैं जिनका उपयोग पुलिस के काम और शिखर सम्मेलन स्थल की सुरक्षा में किया जा सकता था।”
कैलगरी और कनानास्किस में उड़ान भरने पर रोक
शनिवार सुबह से कैलगरी और कनानास्किस दोनों पर अस्थायी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध लागू हैं। एक नो-फ्लाई जोन कनानास्किस गांव पर केंद्रित है और इसकी परिधि 30 समुद्री मील है। दूसरा कैलगरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रित है और इसकी परिधि 20 समुद्री मील है। दोनों स्थानों पर प्रतिबंध मंगलवार मध्यरात्रि तक लागू रहेंगे। 15 से 17 जून तक कनानास्किस में आयोजित 51वां G7 शिखर सम्मेलन, 1975 में ग्रुप ऑफ़ सेवन की पहली बैठक की 50वीं वर्षगांठ है।
इस साल कनाडा में हो रही जी7 समिट
कनाडा ने इस साल 1 जनवरी को सातवीं बार G7 की अध्यक्षता संभाली, जिसमें यूरोपीय संघ के साथ-साथ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता शामिल हो रहे हैं। G7 के मेजबान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी G7 बैठक से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कार्नी ट्रंप के साथ व्यापार और सुरक्षा पर समझौता करने के इच्छुक है। वह चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा के इस्पात, एल्युमीनियम और ऑटो उद्योग पर कठोर शुल्क हटा लें।
