इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता मिलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सरकार को बेरोजगारी की समस्या से निशुल्क राहत मिलेगी – विजय धीर।
मोगा , सस्ती और प्रभावी इलेक्ट्रो होम्योपैथी उपचार प्रणाली को अन्य राज्यों की तरह पंजाब में भी मान्यता दिलाने की मांग को लेकर जनहित में आवाज बुलंद करने वाले मालवा के प्रमुख मजदूर नेता विजय धीर एडवोकेट और महासचिव प्रवीण कुमार शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को एक लंबा और व्यापक पत्र लिखा है। पत्र की विषयवस्तु की जानकारी देते हुए मजदूर नेता विजय धीर एडवोकेट ने पंजाब सरकार को लिखा है कि कई ऐसे काम हैं जिनसे सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ता। हालांकि, रोजगार के अवसर बढ़ने से सरकार को बेरोजगारी की समस्या कम करने में मुफ्त राहत मिलती है। इसे ही कहते हैं “हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा आवे”। अपने पत्र में धीर ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के महत्व और प्रभावशीलता के बारे में लिखते हुए कहा है कि यह प्राकृतिक स्रोतों, जैसे पौधों, फलों और फूलों के रस से तैयार दवाओं से शरीर का गहन उपचार करती है। इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक और हर्बल उपचार प्रणाली है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। धीर ने लिखा है कि इस समय पंजाब में हज़ारों इलेक्ट्रो-होम्योपैथी डॉक्टरों ने डिग्रियाँ तो हासिल कर ली हैं, लेकिन मान्यता न मिलने के कारण उन्हें चिकित्सा पद्धति का कानूनी अधिकार नहीं है। धीर ने लिखा है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों में इस इलेक्ट्रो-होम्योपैथी को पहले ही मान्यता मिल चुकी है। धीर ने पंजाब सरकार से अनुरोध किया है कि वह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे उक्त राज्यों की सरकारों से फीडबैक ले और फिर पंजाब में भी इलेक्ट्रो-होम्योपैथी को मान्यता दे। धीर ने लिखा है कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने से सरकार को इन डॉक्टरों के पंजीकरण शुल्क से ज़्यादा आय होगी, वहीं दूसरी ओर, इन हज़ारों डिग्रीधारी डॉक्टरों को रोज़गार मिलेगा। धीर ने लिखा है कि यह हास्यास्पद है कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रियों को दवाइयाँ बनाने और उन्हें खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति है, लेकिन सरकार इन दवाओं से इलाज करने वाले डिग्रीधारी डॉक्टरों को कानूनी तौर पर डॉक्टर नहीं मानती। धीर ने पंजाब सरकार को लिखा है कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी को मान्यता देना “पुनः नालायक फैलियाँ” का मामला होगा। सरकार को आय होगी और डिग्रीधारी डॉक्टरों को रोज़गार मिलेगा। इस अवसर पर अन्यों के अलावा प्रदीप भारती एडवोकेट, याग दत्त गोयल एडवोकेट, वरिंदर गर्ग एडवोकेट, रणवीर सिंह एडवोकेट, परमिंदर सिंह एडवोकेट तथा प्रवीण कुमार शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे।
